nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आजपर्यंत स्वत: बांधकाम करणेसाठी अर्ज केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी नं 3 ही pmay section मध्ये प्रसिद्ध केली आहे ||  
समाचार

Dated :29-Nov-2012
अनाधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची मनपाने दिली संधी  

• जुन्या बांधकामांनाही मिळणार नव्या ‘एफएसआय’चा लाभ
• हार्डशीप प्रिमियम व सामासिक अंतराच्या सवलतींचाही फायदा
• 31 डिसेंबरपर्यंतची दिली मुदत

नांदेड, दि. 29: मनपा क्षेत्रात नवीन विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर झाल्यानंतर याचा तसेच हार्डशीप प्रिमियम व सामासिक अंतरातील सवलतींचा लाभ जुन्या अनाधिकृत बांधकामांनाही देऊन विनापरवाना व नियमबाह्य बांधकामे अधिकृत करण्याची संधी महापालिकेने उपलब्ध करुन दिली आहे. येत्या 31 डिसेंबरपर्यंत संबधितांनी महापलिकेच्या परवानाधारक कन्सलटन्टमार्फत ऑनलाईन प्रस्ताव दाखल करुन आपली बांधकामे नियमित करुन घ्यावीत, असे आवाहन महापौर अब्दुल सत्तार, उपमहापौर आनंद चव्हाण, आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी केले आहे.

नांदेड शहरातील अनेक मालमत्ताधारकांनी तत्कालीन नगरपालिकेची अथवा त्यानंतर महापालिकेची परवानगी न घेता आपल्या मालमत्तेवर अनाधिकृत बांधकामे केलेली आहेत. ही बांधकामे नियमबाह्य ठरतात. ही बांधकामे अधिकृत होण्यासाठी नागरिकांना गेल्या तीन-चार वर्षापासून नवीन विकास नियंत्रण लागू होण्याची प्रतिक्षा होती. ऑगस्ट 2012 च्या शेवटच्या आठवड्यात ती लागू करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली. दरम्यानच्या काळात महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक झाल्यामुळे त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करता आली नव्हती.

आता मालमत्ताधारकांना महापालिकेने नव्या नियमावलीनुसार जुन्या व नवीन बांधकामासाठी प्रस्ताव दाखल करण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध करुन दिली आहे. क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत नोटीस बजावून अनाधिकृत अथवा नियमबाह्य बांधकाम केलेल्या सर्व मालमत्ताधारकांना त्यांच्याकडील बांधकामाचे नकाशे सादर करण्यासाठी सात दिवसाची मुदत देण्यात आली आहे. संबधितांनी त्यांच्याकडील सध्याच्या बांधकामाची माहिती महापालिकेस देऊन आपल्या बांधकामास नियमीत करण्याचा प्रस्ताव दाखल केल्यास त्यांच्याविरुध्द होणारी अप्रिय कारवाई टाळता येणार आहे.

असा करा प्रस्ताव दाखल
मालमत्तेसंबधीची कागदपत्रे व बांधकाम नकाशासह बांधकाम नियमितीकरणाचा प्रस्ताव महापालिकेने मान्यता दिलेल्या 25 वास्तुअभियंता अथवा 33 अभियंता यांच्यापैकी कोणत्याही एका तज्ञांमार्फत (कन्सलटन्ट) ऑनलाईन स्वरुपात दाखल करता येईल. या तज्ञांची यादी त्यांच्या मोबाईल क्रमांकासह महापालिकेच्या नगररचना विभाग, कक्ष क्र. 205, दुसरा मजला येथे उपलब्ध आहे. ऑनलाईन प्रस्तावात आढळलेल्या त्रुटींची पूर्तता संबधित मालमत्ताधारकांनी तज्ञांमार्फत ऑनलाईन स्वरुपातच करावी. त्यानंतर आवश्यक ते शुल्क आकारुन मालमत्ताधारकांचे बांधकाम नियमित करण्याची पुढील प्रक्रिया केली जाईल. यासंबधी काही समस्या असल्यास नगररचना विभागात नगररचनाकार आलूरकर अथवा अभियंता खुशालराव कदम यांच्याशी संपर्क करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

अशा मिळणार बांधकामांना सवलती
नवीन नियमावलीप्रमाणे बांधकामातील जिना (पायर्‍या), पार्किंगची व्यवस्था, लिफ़्ट, दोन खोल्यांना जोडणारी फिरण्यासाठी केलेली मोक़ळी जागा, बाल्कनी यांच्या बांधकामाच्या चटई निर्देशांकात (एफएसआय) सूट देण्यात आली असून आरोग्य, अग्निशमन, बांधकामाचा दर्जा आणि सार्वजनिक सुरक्षितता लक्षात घेऊन वाढीव बांधकामातही काही अंशी सवलत दिली जाणार आहे. त्याचबरोबर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने घेतलेल्या निर्णयानुसार इमारतीच्या बांधकामात ठेवावयाच्या सामासिक अंतरातही 50 टक्के पर्यंत सवलत देण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या सर्व सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी संबधित मालमत्ताधारकांना चालू बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार हार्डशीप प्रिमियम (अतिरिक्त शुल्क) आकारणी करण्यात येईल. त्यानंतर जी-जी बांधकामे नियमात बसतील ती बसविली जातील. परंतु जी नियमात बसणार नाहीत आणि त्यांच्यासाठी जो बदल सुचवला जाईल, त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी मालमत्ताधारकाची असेल. त्यानंतरच सदरील बांधकामेदेखील परवानगी देऊन अधिकृत केली जाणार आहेत. 31 डिसेंबरपर्यंत या सवलतीचा लाभ घेऊन मालमत्ताधारकांनी आपली बांधकामे नियमित केली नाहीत तर संबधितांच्या मालमत्ता पाडून टाक़ून त्यांच्याविरुध्द पोलिस कारवाई करण्याचा इशारा आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी दिला आहे.

====================================================================

====================================================================

====================================================================

Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.