चार कोटीचा महसूल: हार्डशिप प्रिमियमची 27 प्रकरणे मंजुर

नांदेड, दि.4: नांदेड वाघाळा शहर महापालिकेने राजीव गांधी गतिमानता अभियानातील 41 दिवसांच्या कालावधीत बांधकाम परवानगीच्या 281 प्रकरणांपैकी 227 प्रकरणे निकाली काढली असून आता केवळ 54 प्रकरणांचा निपटारा शिल्लक आहे. बांधकाम परवानगीच्या प्रक्रियेतून या कालावधीत महापालिकेला चार कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे.

महापालिकेच्या नगररचना विभागामार्फ़त बांधकाम परवानगी दिली जाते. दि. 20 ऑगस्ट ते 2 ऑक्टोंबर 2013 या कालावधीत राबवण्यात आलेल्या राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता अभियानांतर्गत या विभागाने आपल्याकडे प्राप्त प्रकरणांचा वेगाने निपटारा करण्यासाठी नियोजन केले होते. दि. 1 ऑक्टोंबर 2013 अखेर बांधकाम परवानगीची 281 प्रकरणे ऑनलाईन स्वरुपात दखल झाली होती. त्यातील 227 प्रकरणे मंजूर केल्यामुळे महापालिकेला तीन कोटी 34 लाख तर हार्डशिप प्रिमियमच्या दाखल झालेल्या जुन्या 23 आणि नव्या 28 अशा एकूण 51 प्रकरणांपैकी 27 प्रकरणे निकाली काढल्यामुळे 66 लाख असा एकूण 4 कोटीचा महसूल मिळाला आहे.

महापौर अब्दुल सत्तार, उपमहापौर आनंद चव्हाण, स्थायी समिती सभापती गणपत धबाले, विरोधी पक्षनेते दीपकसिंह रावत, सभागृह नेते स. विरेंद्रसिंघ गाडीवाले, महिला व बालकल्याण सभापती डॉ. शीला कदम, उपसभापती अनुजा तेहरा, गटनेते सय्यद शेरअली यांच्या सहकार्याने मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत व अप्पर आयुक्त रा. ल. गगराणी यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रभारी सहाय्यक संचालक पवन आलूरकर, उपअभियंता खुशाल कदम, शिवकन्या जायभाये, सुजाता कानिंदे, कोंडीबा बोधनकर, रमेश संगमकर, कविता कामठेकर, सुप्रिया पुरोहित यांनी हे उल्लेखनीय काम केले आहे.

सहा महिन्यात सव्वा आठ कोटी
दि. 1 एप्रिल ते 1 ऑक्टोंबर 2013 या सहा महिन्याच्या कालावधीत बांधकाम परवाना, विकास शुल्क व इतर वसुलीच्या प्रक्रियेतून महापालिकेला 5 कोटी 87 लाख आणि हार्डशिप प्रिमियमच्या माध्यमातून दोन कोटी 39 लाख असे एकूण आठ कोटी 26 लाख रुपये प्राप्त झाले आहेत.