nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
डॉ. राम मनोहर लोहीया ग्रंथालय अंतर्गत चालविण्यात येणारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ.शंकरराव चव्हाण अभ्यासिका (सिडको) व स्पर्धा परिक्षा केंद्र (जुना मोंढा) प्रवेश करिता लेखी परीक्षेबाबत जाहीर सुचना ||  
समाचार

Dated :05-Jan-2013
डीसी रुल्सचा नांदेड पॅटर्न राज्यभर लागू होण्याचे संकेत 

मनपा आयुक्तांनी केले पुण्यात सादरीकरण
नांदेड, दि.5: नांदेड महापालिकेची विकास नियंत्रण नियमावली अद्यावत आणि शहराच्या सुनियोजित विकासासाठी उपयुक्त असल्याचे कौतुक करुन राज्याचे नगररचना संचालक न. स. आकोडे यांनी हीच नियमावली राज्यातील सर्व ड वर्ग महापालिकेसाठी लागू होण्याचे संकेत दिले. सर्व महापालिकांनी नियमावलीची माहिती घेऊन त्यांच्या शहरात लागू करण्यासाठी किती पूरक ठरु शकते, याची चाचपणी करण्याची सूचना पुण्यात नुकत्याच झालेल्या बैठकीत केली
.
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व महापालिका क्षेत्रासाठी एकच आणि समान विकास नियंत्रण नियमावली करुन अनाधिकृत बांधकामासंदर्भातच्या तक्रारी दूर करण्य़ाचे धोरण स्विकारले असून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नुकतीच तशी घोषणा केली आहे. अलीकडच्या काही वर्षात स्वत:ची विकास नियंत्रण नियमावली केलेली नांदेड महापालिका ही राज्यात एकमेव महापालिका असल्याने या प्रक्रियेसाठी गठीत केलेल्या समितीवर मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत यांची राज्य शासनाने सदस्य म्हणून नियुक्ती केली आहे. नगररचना संचालक या समितीचे अध्यक्ष असून नांदेडसह कोल्हापूर, अमरावती, अहमदनगर, औरंगाबाद या पाच महापालिकेचे आयुक्त आणि राज्यातील सहा नगररचना संचालकांची समितीचे सदस्य म्हणून शासनाने नेमणूक केली आहे.

त्या अनुंषगाने सर्व ड वर्ग महापालिकांकरिता एकरुप विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्यासाठी या समितीची पहिली बैठक नगररचना संचालकांनी गेल्या बुधवारी (दि.2) पुण्यात बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत समितीचे सदस्य तथा मनपा आयुक्त श्रीकांत यांनी नांदेडच्या डीसी रुल्सचे सादरीकरण करुन ही नियमावली परिसराचा विकास करणारा विकसक, बांधकाम करणार्‍या सामान्य नागरिकांपासून बिल्डर, शहरात वास्तव्य करणारा व फिरणारा प्रत्येक नागरिक यांच्याबरोबरच शासन आणि महापालिकांसाठी किती उपयुक्त ठरु शकते, याची माहिती या बैठकीत दिली.

शहराच्या नियोजनात निर्माण होणार्‍या नव्या गरजांचा शोध घेऊन त्याची पूर्तता करण्यासाठी कायदेशीर मार्गाचे स्वरुप शोधण्याचे काम नांदेड महापालिकेच्या नियमावलीतून झाले आहे. अनेक नव्या कल्पनांना त्यात वाव देण्यात आला असून विकसक आणि महापालिकेची जबाबदारी निश्चित झाली आहे. ज्यांना मूळ चटई निर्देशांकाच्या तुलनेत अधिक बांधकाम करायचे आहे, त्यांना रेडी रेकनरप्रमाणे हार्डशीप प्रिमियम आकारुन तसेच टीडीआरचा विशिष्ट प्रमाणात लाभ देऊन अतिरिक्त बांधकाम नियमित करण्याची संधी आहे. त्यामुळे विकसक आणि बांधकाम यांच्याकडून या नियमावलीचे स्वागत केले जात असल्याचे आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी या बैठकीत सांगितले.

त्यानंतर नगररचना संचालक न. स. आकोडे यांनी सर्व महापालिकेचे आयुक्त आणि विविध विभागातील उपसंचालकांना नांदेडच्या डीसीआरची सॉफ्ट कॉपी देऊन या नियमावलीवर अभ्यास करुन सूचना देण्याचे सांगितले. येत्या 16 जानेवारी रोजी यासंदर्भात दुसरी बैठक होत असून त्यात नांदेडच्या नियमावलीत काही सुधारणा आवश्यक आहेत किंवा कसे, याबाबतची माहिती मागवली जाणार आहे. येत्या 28 फेब्रुवारी 2013 पर्यंत विकास नियंत्रण नियमावलीत सुचवलेल्या दुरुस्तीसह अंतीम स्वरुप दिले जाणार असून त्यानंतर राज्यासाठी एकत्रीत नियमावलीच्या मंजुरीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर केला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

नांदेडकरांची जबाबदारी वाढली: जी. श्रीकांत
नांदेडची विकास नियंत्रण नियमावली राज्यात रोल मॉडेल म्हणून पुढे येत असल्याने आता नांदेड शहरातील नागरिक व मालमत्ताधारकांची जबाबदारी अधिक वाढली आहे. त्याकरिता परवानगी घेऊनच बांधकामे व भूखंडांचे लेआऊट तयार करावीत तसेच ज्यांनी यापूर्वी अनाधिकृत बांधकाम किंवा परवानगीशिवाय अतिरिक्त बांधकामे केली आहेत, त्यांनी त्यांची बांधकामे नियमीत करण्याचा ऑनलाईन प्रस्ताव महापालिकेकडे तात्काळ दाखल करावा, असे आवाहन मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी केले आहे.

====================================================================

Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.