nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
जाहिर लिलाव सूचना : - नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका हददीतील तयबाजारी, आठवडी बाजार, दैनिक जमिन भाडे (नो हॉकर्स झोन वगळून) भाडे वसुलीचा मक्ता ताबा देणे बाबत. || नांवाशमनपा जाहीर सुचना ||  
समाचार

Dated :27-Dec-2012
अनाधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी प्रस्ताव दाखल करावेत 

वास्तुतज्ञांच्या बैठकीत मनपा आयुक्तांचे आवाहन

नांदेड, दि. 27: विनापरवाना किंवा परवानगीपेक्षा अधिक बांधकाम केलेल्या मालमत्तेस नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीअंतर्गत नियमीत करता येणे शक्य असून वास्तुतज्ञांनी असे प्रस्ताव ऑनलाईन स्वरुपात महापालिकेकडे दाखल करुन बांधकाम पाडण्याची संभाव्य कारवाई टाळावी, असे आवाहन मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी बुधवारी (दि.26) आर्किटेक्चर (वास्तुतज्ञ) व अभियंत्यांच्या बैठकीत केले.

बांधकाम आराखडे व परवानगीसाठी महत्वाचा घटक असलेल्या मनपा परवानाधारक वास्तुतज्ञ आणि अभियंत्यांची बैठक बुधवारी स्थायी समिती सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीस अप्पर आयुक्त रा. ल. गगराणी, नगररचनाकार आलुरकर, अभियंता खुशाल कदम यांची प्रमुख उपस्थिती होती. कारयक्रमांतर्गत वास्तुतज्ञांना ऑनलाईन बांधकाम परवानगीच्या प्रणालीत येणार्‍या अडचणींची सोडवणूक व चर्चा करण्यासाठी सॉफ्टवेअर कंपनीच्या प्रतिनिधीस पाचारण करण्यात आले होते.

यावेळी बोलताना आयुक्त म्हणाले की, नियमबाह्य बांधकाम असल्यास मालमत्ताधारकांकडून दुप्पट कर घेतला जातो; परंतु संबधित बांधकाम नियमीत होत नाही. मालमत्ताधारकांना नवीन डीसी रुल (सुधारित विकास नियंत्रण नियमावली) आणि टीडीआर या दोन्ही सवलतींचा लाभ मिळू शकत असल्याने अशा प्रकारची अनेक बांधकामे योग्य प्रस्तावाअंती नियमीत होऊ शकतात. शहरात अशा मालमत्ता मोठ्या प्रमाणावर असून त्या पाडण्यासाठी महापालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत एकमताने मान्यता देण्यात आली आहे. ज्यांना आपल्या मालमत्ता वाचवायच्या आहेत त्यांनी किमान आपल्याकडील बांधकाम परवानगीचा प्रस्ताव ऑनलाईन पध्दतीने तातडीने दाखल करुन बांधकाम नियमीत करण्याची प्रक्रिया सुरु करावी. प्रत्येक परवानगी प्रस्तावांची प्रकरणनिहाय छाननी करुन नियमानुसार पुर्वीचे शक्य तितके अधिक बांधकाम नियमीत करण्याबाबत विचार करता येईल, असे आयुक्तांनी यावेळी सुचवले.

नांदेड महापालिकेची विकास नियंत्रण नियमावली ही राज्यात अद्यावत व एकमेव नियमावली आहे. य नियमावलीमुळे बांधकाम करताना पार्किंग, जिना, लिफ्ट, गॅलरी, लॉबी, पॅसेज अशा वहनासाठी (युटीलिटी) वापरण्यात येणार्‍या जागेच्या बांधकाम क्षेत्रफळास प्रिमियम भरल्यानंतर सूट मिळणार आहे. त्यासोबतच ‘टीडीआर’ खरेदी व वापरण्याचा पर्याय उपलब्ध केल्यामुळे मालमत्ताधारकांना सरासरी 1.8 एफएसआयपर्यंत बांधकाम करता येणे शक्य झाले आहे. याबाबतची माहिती मालमत्ताधारकांपर्यत पोहचवून जास्तीत जास्त मालमत्तांवरील बांधकाम नियमीत करुन घ्यावे, असे आवाहनही त्यांनी शेवटी केले.

====================================================================

Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.